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This information was given by Minister for Statistics and Programme Implementation Shri D.V. Sadananda Gowda in a written reply to a question in Lok Sabha.
इस आशय की जानकारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।
He said that from these statistics it would not be correct to conclude, that the Parliament is shirking its responsibility.
उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि संसद अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है।
Collection of Statistics (Amendment) Bill 2017 Collection of Statistics Act, 2008 is a Central Act that allows Central, State and Local Governments to collect statistics on socio-economic aspects This Act is not applicable to JK.
सांख्यिकी संग्रह (संशोधन) विधेयक 2017 साख्यिकी संग्रह अधिनियम 2008 एक केन्द्रीय अधिनियम है, जिसके तहत केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारों को सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर साख्यिकी संग्रह की अनुमति दी गई है। यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं है।
Collection of Statistics (Amendment) Bill 2017 Collection of Statistics Act, 2008 is a Central Act that allows Central, State and Local Governments to collect statistics on socio-economic aspects This Act is not applicable to JK.
सांख्यिकी संग्रह (संशोधन) विधेयक 2017 साख्यिकी संग्रह अधिनियम 2008 एक केन्द्रीय अधिनियम है, जिसके तहत केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारों को सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर साख्यिकी संग्रह की अनुमति दी गई है। यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं है।
To address this legislative vacuum, the Collection of Statistics (Amendment) Bill, 2017 has been introduced in Parliament during Budget Session 2017.
इस विधायी खाई को पाटने के लिए सांख्यिकी संग्रह (संशोधन) विधेयक 2017 को बजट सत्र 2017 के दौरान संसद में पेश किया गया है।
Shri Vijay Goel, Minister of State for Parliamentary Affairs and Statistics and Programme Implementation and Shri Arjun Ram Meghwal, Minister of State for Parliamentary Affairs and Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, were also present on the occasion.
इस अवसर पर संसदीय एवं सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री श्री विजय गोयल एवं संसदीय मामले तथा जल संसाधन राज्य मंत्री श्री अजुर्न राम मेघवाल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
The Survey compiles and manages statistics directly online from respondent institutions.
सर्वेक्षण के तहत उत्तरदायी संस्थानों से सीधे ऑनलाइन आंकड़े संकलित किए जाते हैं और फिर उनका समुचित प्रबंधन किया जाता है।
The Union Cabinet under the leadership of the Honble Prime Minister, adopted the United Nations Fundamental Principles of Official Statistics in 2016.
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 2016 में आधिकारिक सांख्यिकी के संयुक्त राष्ट्र मौलिक सिद्धांतों को अपनाया।
The Ministry is in the process of evolving a National Policy on Official Statistics to give furtherance to these Principles.
मंत्रालय इन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए आधिकारिक सांख्यिकी पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है।
A National uality Assurance Framework for Official Statistics will be prepared by the Ministry during 2018-19.
2018-19 के दौरान मंत्रालय द्वारा आधिकारिक सांख्यिकी के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता गारंटी ढांचा तैयार किया जाएगा।
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