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To release many offenders in order to make room for more is only an apparent remedy.
अधिक लोगों के खातिर जगह करने के लिए अनेक अपराधियों को रिहा करना ही एकमात्र उपाय रहा है।
We need to work together against economic offenders and fugitives.
आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों के विरुद्ध हमें मिलकर काम करने की आवश्यकता है।
FATF should also develop a set of commonly agreed and standardized procedures related to identification, extradition and judicial proceedings for dealing with fugitive economic offenders to provide guidance and assistance to G-20 countries, subject to their domestic law.
एफएटीएफ को अपने घरेलू कानूनों के मुताबिक दिशा-निर्देश और सहायता उपलब्ध कराने के लिए भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने हेतु उनकी पहचान प्रत्यार्पण और न्यायिक कार्रवाई से संबंधित आम रूप से सहमत और मानकीकृत प्रक्रियाओं का एक सेट भी विकसित करना चाहिए।
Confiscation of property of offenders not only serves as punishment but also discourages commission of crime.
अपराधियों की संपत्ति जब्ती न केवल सजा के रूप में काम करती है बल्कि यह अपराध करने से हतोत्साहित भी करती है।
The two sides also reiterated their commitment to working together to address fugitive economic offenders including through international organisations and institutions.
दोनों पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं सहित भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिए एक साथ कार्य करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया।
The Bill would help in laying down measures to deter economic offenders from evading the process of Indian law by remaining outside the jurisdiction of Indian courts.
इस विधेयक में भारतीय न्यायालयों के कार्यक्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानूनी प्रक्रिया से बचने वाले आर्थिक अपराधियों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़े उपाय करने में मदद मिलेगी।
Impact: The Bill is expected to re-establish the rule of law with respect to the fugitive economic offenders as they would be forced to return to India to face trial for scheduled offences.
प्रभाव: इस विधेयक से भगौड़ा आर्थिक अपराधियों के संबंध में कानून के राज की पुनर्स्थापना होने की संभावना है क्योंकि इससे उन्हें भारत वापस आने के लिए बाध्य किया जाएगा और वे सूचीबद्ध अपराधों का कानूनी सामना करने के लिए बाध्य होंगे।
Background: There have been several instances of economic offenders fleeing the jurisdiction of Indian courts, anticipating the commencement, or during the pendency, of criminal proceedings.
पृष्ठभूमि: आर्थिक अपराधियों के ऐसे अनेक मामले घटित हुए हैं जहां भारतीय न्यायालयों को न्याय क्षेत्र से भागने, आपराधिक मामलों के शुरूआत की प्रत्याशा अथवा मामले अथवा आपराधिक कार्यवाही को लंबित करने के दौरान आर्थक अपराधी भाग निकला है।
The absence of such offenders from Indian courts has several deleterious consequences - first, it hampers investigation in criminal cases second, it wastes precious time of courts of law, third, it undermines the rule of law in India.
भारतीय न्यायालयों के ऐसे अपराधियों की अनुपस्थिति का कारण अनेक विषय परिस्थितियां उत्पन्न हुई हो, जैसे प्रथमत: इससे आपराधिक मामलों में जांच रूक सी जाती है, दूसरे, इससे न्यायालयों का मूल्यवान समय बर्बाद होता है, तीसरे, इससे भारत में कानून के राज का अवमूल्यन होता है।
Government has commenced development of a National Database on Sexual Offenders to facilitate investigation and tracking of sexual offenders across the country.
सरकार ने इसके साथ ही यौन अपराध कर बच निकलने वालों का एक डेटा बेस तैयार करने का काम शुरु कर दिया है ताकि ऐसे अपराधों की जांच में मदद मिल सके और अपराधियों का जल्दी पता लगाया जा सके।
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