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If you find that the constitution has failed, let the legislature interfere and alter the constitution.
यदि आप यह पायें कि संविधान असफल रहा है तो विधानमंडल को हस्तक्षेप कर संविधान को बदलने दीजिए।
In March 1931 the Lower House of the Legislature of Japan declared that in regard to the changing times, the Government is to proceed with reforms on the system and contents of education with all due haste.
1. शिक्षण सामग्री मार्च 1931 को जापानी संसद के निचले सदन में यह घोषणा की गई कि, बदलते समय के मुताबिक, सरकार जल्द-से - जल्द शिक्षा व्यवस्था और उसके वर्ण्य-विषय में सुधार लाएगी।
In a parliamentary democracy, the oversight function of the Legislature is important and dynamic.
किसी भी संसदीय लोकतंत्र में, विधायिका का निगरानी संबंधी कार्य महत्त्वपूर्ण और गतिशील होता है।
In a parliamentary system, the Legislature has to lay down governmental policies, make laws and oversee administration.
संसदीय शासन प्रणाली में विधानमंडल को सरकार की नीतियां निर्धारित करनी होती हैं, विधि निर्माण का कार्य करना होता है और प्रशासन पर निगरानी रखनी होती है।
In the case of Andhra Pradesh, it started with a bicameral legislature but in mid-eighties, it switched over to unicameral legislature and again recently they have reverted to bicameral legislature.
आंध्र प्रदेश में शुरू में द्विसदन थे परंतु अस्सी के दशक के मध्य में, यहां एक सदनीय विधानमंडल हो गया और अभी हाल ही में दोबारा वहां वापस द्विसदनीय विधानमंडल हो गया।
In the case of the legislature at the Centre, the erstwhile Indian Legislative Council was replaced by a bicameral legislature consisting of a Council of State (Upper House) and a Legislative Assembly (Lower House).
केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद (उच्च सदन) तथा विधान सभा (निम्न सदन) वाले द्विसदनीय विधानमंडल ने ले लिया।
In the legislative field, the legislature could also pass laws on subjects included in the Concurrent List, though in case of divergence, the Federal law would prevail over the Provincial law.
विधायी क्षेत्र में, विधानमंडल समवर्ती सूची में सम्मिलित विषयों पर भी कानून पास कर सकता था, किंतु टकराव होने की स्थिति में संघीय कानून ही प्रभावी रहता।
It has been provided that no election to either House of Parliament or of a State Legislature shall be called in question except by an election petition presented to a High Court.
यह उपबंध किया गया है कि संसद के या किसी राजय विधानमंडल के किसी सदन के लिए हुए किसी निर्वाचन को चुनौती उच्च न्यायालय में पेश की जाने वाली निर्वाचन याचिका के द्वारा ही दी जा सकती है।
It is sometimes assumed and often said that just as it is for the Legislature to make laws and for the Executive to execute them, it is for the Courts to interpret the Constitution and the laws.
कभी कभी ऐसा मान लिया जाता है और प्रायः कहा जाता है जैसे विधानमंडल का काम विधान बनाना और कार्यपालिका का काम उसे कार्यान्वित करना है, उसी तरह न्यायालयों का काम संविधान एवं विधियों की व्याख्या करना है।
Karnataka has bicameral legislature right from the beginning. In fact, even during the days of Maharajas, Karnataka had both Assembly and Council.
कर्नाटक में आरम्भ से ही विधानमंडल द्विसदनीय है। वास्तव में, महाराजाओं के समय से ही कर्नाटक में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं।
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