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Now, the Ministry will be able to keep a constant eye on the export figures which will accordingly help in planning the export strategies.
अब मंत्रालय निर्यात के आंकड़ों पर लगातार नजर रख सकेगा जिससे उस अनुसार निर्यात रणनीतियों की योजना बनाने में मदद मिलेगी।
In order to achieve this objective, Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) has been adopting a focused approach for ensuring greater involvement of the State governments for effective implementation of Agri Export Policy (AEP).
इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) कृषि निर्यात नीति (एईपी) के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण अपना रहा है।
APEDA has organised a number of seminars and meetings for the implementation of Agri Export Policy throughout the year.
एपीडा ने पूरे वर्ष के दौरान कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन के लिए कई संगोष्ठियों और बैठकों का आयोजन किया है।
Adequate technology-based facilities need to be provided to enhance fish collection, storage, processing and export of value-added products which would provide more jobs and generate additional income for the islands.
उन्होंने कहा कि मछली संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण और इसके मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है जिससे अधिक रोजगार मिलेंगे और द्वीपों के लिए अतिरिक्त आय भी होगी।
The estimated value of services export for December 2019 is USD 17.92 billion.
दिसम्बर 2019 में सेवाओं का निर्यात 17.92 अरब अमेरिकी डॉलर का होने का अनुमान लगाया गया है।
Laboratory testing requirements are crucial in agri export supply chain.
कृषि निर्यात आपूर्ति श्रृंखला के लिए परीक्षण प्रयोगशालाएं महत्वपूर्ण हैं।
Considering the potential of production of potatoes in Agra region, potato cluster has been notified under Agri Export Policy (AEP) of Government of India.
भारत सरकार की कृषि निर्यात नीति (एईपी) के तहत, आगरा क्षेत्र में आलू के उत्पादन की संभावना को ध्यान में रखते हुए, आलू क्लस्टर अधिसूचित किया गया है।
She said that Wheat, Rice, Millets, Sorghum are some of the products that India would like to export to Brazil and that she will try to move forward on this as far as possible.
उन्होंने कहा कि गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार कुछ ऐसे उत्पाद हैं, जिन्हें भारत ब्राजील को निर्यात करना चाहेगा। वह इस दिशा में जहां तक संभव है आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी।
The MoU was signed by CEO, GeM, Talleen Kumar and Principal Secretary, Department of MSME and Export Promotion, Navneet Sehgal on 25th January 2020.
समझौता ज्ञापन पर जीईएम के सीईओ श्री तल्लीन कुमार और एमएसएमई तथा निर्यात संवर्धन विभाग में प्रधान सचिव नवनीत सहगल ने 25 जनवरी, 2020 को हस्ताक्षर किए।
The Economic Survey states that the Government takes various measures from time to time to stabilize prices of essential food items which include utilizing trade and fiscal policy instruments, minimum export price, export restrictions, imposition of stock limits.
आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को समय-समय पर विभिन्न ठोस कदम उठाने चाहिए जिनमें व्यापार एवं राजकोषीय नीति से जुड़े उपायों का इस्तेमाल करना, न्यूनतम निर्यात मूल्य, निर्यात संबंधी पाबंदियां और स्टॉक लिमिट लागू करना शामिल हैं।
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