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Ministry of Power has issued guidelines and standards for charging infrastructure for electric vehicles, which have also been considered while making these amendments.
विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहन की चार्जिंग की ढांचागत सुविधा के लिए दिशा-निर्देश और मानक जारी किया है।
The Guidelines will act as a guiding document to the State Governments and Union Territories to incorporate the norms and standards of Electric Vehicle Charging Infrastructure in their respective Building Bye Laws.
दिशा-निर्देश राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अपने बिल्डिंग बायलॉज में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग ढांचागत सुविधा के तौर-तरीकों और मानकों को शामिल करने के लिए निर्देश दस्तावेज के रूप में काम करेंगे।
The guidelines on Electric Vehicle Charging Infrastructure have been circulated to all the State Governments and UT Administrations with the request to amend their Building Byelaws and Master Plan Regulations.
इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की ढांचागत सुविधा पर दिशा-निर्देश राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रशासनों को वितरित किये गए हैं और उनसे अपने बिल्डिंग बायलॉज तथा मास्टर प्लान नियमों में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।
He said that a relevant infrastructure, especially in regard to charging of batteries had to be developed on an urgent basis to meet the emerging demand for electric vehicles.
उन्होंने कहा कि विशेषकर बैटरियों की चार्जिंग से संबंधित बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को जल्द से जल्द विकसित करने की जरूरत है, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।
These Revised Guidelines and Specifications for charging infrastructure shall supersede the earlier guidelines and standards issued by the Ministry of Power on 14.12.2018.
चार्जिंग अवसंरचना या बुनियादी ढांचागत सुविधिाओं से जुड़े ये संशोधित दिशा-निर्देश एवं विनिवेश 14 दिसम्बर, 2018 को विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी पूर्ववर्ती दिशा-निर्देशों एवं मानकों का स्थान लेंगे।
OEM is at a nascent stage of operations and envisages operating primarily in the electric vehicles value chain, with focus on the market for charging infrastructure.
ओईएम फिलहाल अपने परिचालन के आरंभिक चरण में है और यह मुख्यत: इलेक्ट्रिक वाहनों की वैल्यू चेन में परिचालन की मंशा रखती है और इसका फोकस चार्जिंग से जुड़े बुनियादी ढांचे के बाजार पर है।
EESL has also started installation of Public Charging Stations from New Delhi Municipal Council (NDMC) area to promote Electric vehicles.
ईईएसएल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र से सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने शुरू कर दिए हैं।
of Public Charging Stations (PCS) complying with DC-001 (15kW) have been commissioned in the NDMC area.
अब तक एनडीएमसी क्षेत्र में डीसी-001 (15 किलोवाट) का अनुपालन करने वाले सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (पीसीएस) की स्थापना की गई है।
The day-long workshop witnessed interactive sessions on themes such as EVSE systems, need for deployment of EV charging infrastructure to accelerate EV adoption, enabling policy frameworks, exploring business models, city-led development for EV charging infrastructure etc.
इस कार्यशाला में ईवीएसई प्रणाली, ईवी चार्जिंग अवसंरचना का निर्माण, नीतिगत सहयोग, व्यापार अनुकूल प्रारूपों की खोज आदि विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। वैश्विक और घरेलू अनुभवों के आधार पर विभिन्न स्तरों पर सरकार के लिए नीतिगत विकल्पों पर विचार किया गया।
Back during a conferance in April 2018 ,it was decided that charging of electric vehicle will be considered as a service which everyone can setup in India.
अप्रैल 2018 के एक सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि विद्युत चालित वाहनों के चार्जिंग स्टेशन के निर्माण को सेवा माना जाएगा और इसे कोई भी व्यक्ति स्थापित कर सकेगा।
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