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The excerpts of the report : The report covers a wide range of issues that women face in prisons, and is inclusive of the needs of the elderly and the disabled.
रिपोर्ट की विशेषताएं इस प्रकार हैं:- रिपोर्ट में महिला बंदियों की अनेक समस्याओं को कवर किया गया है और इसमें बुजुर्गों तथा दिव्यांग लोगों की आवश्यकताओं को शामिल किया गया है।
The report not only considers the needs of pregnant women, but also those who have recently given birth but whose children are not with them in prison, those who have miscarried, or those who have recently undergone abortion.
रिपोर्ट में न केवल गर्भवती महिलाओं की आवश्यकताओं पर बल दिया गया है बल्कि उन महिलाओं पर भी विचार किया गया है जिन्होंने हाल में बच्चे को जन्म दिया गया है लेकिन उनके बच्चे जेल में उनके साथ नहीं हैं।
Considering the needs of women in their post-natal stages, the report recommends a separate accommodation for mothers in post-natal stage to maintain hygiene and protect the infant from contagion, for at least a year after childbirth.
प्रसव पश्चात के चरणों में महिलाओं की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए रिपोर्ट में माताओं के लिए बच्चा जन्म देने के बाद पृथक आवासीय व्यवस्था की सिफारिश की गई है, ताकि साफ-सफाई का ध्यान रखा जा सके और नवजात शिशु को संक्रमण से बचाया जा सके।
To make legal aid more effective, the report suggests that legal consultations must be conducted in confidentiality and without censorship.
कानूनी सहायता को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए रिपोर्ट में कहा गया है कि कानूनी विचार-विमर्श गोपनीयता के साथ और बिना सेंसर के किया जाना चाहिए।
The report also recommends that prison authorities should coordinate with local police to ensure released prisoners are not harassed by them due to the attached stigma.
रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की गई है कि जेल अधिकारी स्थानीय पुलिस के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करें, कि महिला बंदी रिहाई के बाद प्रड़ताडि़त न हों।
The group has decided to meet in the middle of July, 2018, again and will submit its report by the end of August 2018.
इस समूह ने जुलाई, 2018 के मध्य में अपनी बैठक फिर से करने का निर्णय लिया है और वह अगस्त, 2018 के आखिर तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा।
Mukund Kumar Sinha, (Member Secretary) OSD (UT) and Ex Officio Joint Secretary, MoHUA 8. The committee is expected to submit its report in 3 months.
श्री मुकुंद कुमार सिन्हा (सदस्य सचिव) ओएसडी (यूटी) तथा पदेन संयुक्त सचिव, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय आशा है कि यह समिति तीन महीने में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी।
The Ministry of Finance, Government of India has issued the uarterly Report on Debt Management for the Fourth (4) uarter i.e. January-March 2018 (4 FY 18) for the Financial Year 2017-18.
वित्त मंत्रालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2018) के लिए ण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट जारी की भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2018) के लिए ण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट जारी की है।
Since April-June (1) 2010-11, Public Debt Management Cell (PDMC) (earlier Middle Office), Budget Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India has been bringing-out a uarterly Report on Debt Management on a regular basis.
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग (डिवीजन) का सार्वजनिक ण प्रबंधन प्रकोष्ठ (पीडीएमसी) (पूर्ववर्ती मध्य कार्यालय) अप्रैल-जून (प्रथम तिमाही) 2010-11 से ही ण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से जारी करता रहा है।
A copy of the uarterly Report on Debt Management for the Fourth (4) uarter i.e. January-March 2018 for the Financial Year 2017-18 is also attached here with for ready reference and record.
वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2018) के लिए ण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट की एक प्रति तैयार संदर्भ और रिकॉर्ड के लिए यहां संलग्न की गई है।
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