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We have talked about it to the Department of Labor
प्रधानमंत्री वस्त्राल में असंगठित क्षेत्र के श्रम िकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना का शुभारम्भ लाभार्थियों को ऑनलाइन निधि हस्तांतरित कर करेंगे।
At Vastral, Prime Minister will mark the launch of the pension scheme for unorganized sector workers, the Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan, through the online fund transfer to beneficiaries.
भारत सरकार ने 2019-20 के अंतरिम बजट में असंगठित क्षेत्र के उन श्रम िकों के बुढ़ापे में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) नाम से वृहद पेंशन योजना शुरू की, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये प्रति माह या इससे कम है।
In the interim budget for 2019-20, Government of India introduced a mega pension scheme namely Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM) to ensure old age protection for unorganized Workers, whose monthly income is Rs 15,000/ per month or less
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रम एवं रोजगार के क्षेत्रों में प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए भारत और इटली के बीच समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दी है।
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the Memorandum of Understanding (MoU) between India and Italy for training and education in the fields of Labour and Employment.
यह अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को विकसित और आयोजित करने की तकनीकी क्षमताओं और वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), नोएडा के एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान के रूप में क्रमिक विकास को बढ़ाएगा।
It will enhance the technical capabilities of developing and organising international training programmes and the evolution of V.V.Giri National Labour Institute (VVGNLI) as a leading training institution in the Asia-Pacific region.
उन्होंने कहा कि 9वीं घोषणा यह है कि आठ श्रम कानूनों और 10 केन्द्रीय नियमों के तहत रिटर्न अब साल में एक ही बार फाइल किये जायेंगे।
He said the ninth announcement is that the return under 8 labour laws and 10 Union regulations must now be filed only once a year.
भारतीय श्रम शक्ति की भर्ती के लिए ऑनलाइन पोर्टल के इस्तेमाल में दोनों पक्षों के बीच सहयोग से और अधिक पारदर्शिता लाई जा सकेगी और भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी।
Collaboration between the two sides in use of online portal for recruitment of Indian manpower is expected to usher in greater transparency and curb malpractices in the recruitment process.
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Labour and Employment.
भारत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) का संस्थापक सदस्य है। यह 1919 में अस्तित्व में आया।
India is a founder member of the International Labour Organization (ILO), which came into existence in 1919.
बाल श्रम से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने कड़े विधायी और परियोजना आधारित दृष्टिकोण समेत बहु आयामी रणनीति अपनाई है।
Government has taken up a multipronged strategy including both stringent legislative and Project based approach to address the concerns related to child labour.
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