अध्यादेश ऐसे कानून हैं, जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव होगा । उन्हें केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद सत्र में नहीं हो। वे भारत सरकार को तत्काल विधायी कार्यवाही करने में सक्षम बनाते हैं । अध्यादेश या तो संसद के छह सप्ताह के भीतर संसद द्वारा उन्हें मंजूर नहीं किए जाने पर, या यदि दोनों सदनों द्वारा अस्वीकृत प्रस्तावों को पारित कर दिया जाता है, तो वे कार्य करना बंद कर देते हैं। छह महीने के भीतर संसद का सत्र होना भी अनिवार्य है। इस हेतु संविधान के अनुच्छेद 123 की व्यवस्था है। वर्ष 1950-2014 तक कुल ६७९ अध्यादेश जारी किए जा चुके हैं।

Ordinances are laws that are promulgated by the President of India on the recommendation of the Union Cabinet, which will have the same effect as an Act of Parliament. They can only be issued when Parliament is not in session. They enable the Indian government to take immediate legislative action. Ordinances cease to operate either if Parliament does not approve of them within six weeks of reassembly, or if disapproving resolutions are passed by both Houses. It is also compulsory for a session of Parliament to be held within six months. A total of 679 ordinances have been issued from 1950-2014.